कर्णाली आफैमा पनि शक्तिशाली राज्यको रूपमा रहेको इतिहास हिजोदेखि अहिलेसम्म कायमै रहेको छ । कर्णालीको समग्र विकासको प्रभावकारी खाका तयार पार्ने विषयमा भने लोकतन्त्र प्राप्तिपछि जो जति सरकारमा सहभागी भए वा जनप्रतिनिधिहरू भए उनीहरूको सोचमा भने निकै भिन्नता देखियो । समग्र कर्णालीको विकासका लागि प्राथमिकताका आधारमा विकासका सामूहिक एजेन्डाहरू केन्द्र सरकारसँग प्रस्तुत हुन सकेनन् । सङ्घीयता पछि कर्णाली प्रदेशले विद्रोह गरेर आफ्नो अस्तित्व कायम गर्र्यो त्यसपछि बनेका प्रदेश सरकारहरू र सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेहरूले पनि ठोस र रणनीतिक महत्वका कामहरूमा कम ध्यान दिए फलस्वरूप कर्णालीले जसरी स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो सोही अनुसार स्वरूप परिवर्तन गर्न सकेन यसमा क–कसका कमीकमजोरी भएभन्ने कुरा अहिले केही अंशबाहिर आउन सुरु गरेका छन् । विकास गर्ने हैन खाने हो भन्ने भाष्य किन खडा भयो यसमा सबैभन्दा धेरै कमजोरी नीति निर्माणको जिम्मेवारी लिएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको नै पहिलो दोष देखिन्छ ।
सङ्घीयताको पहिलो वर्ष जसरी विकास दिनु पूर्व रकम असुलीगर्ने प्रचलन थियो अहिलेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल सतिसालझैँ अडिएर विकासका नाममा हुने बेतिथिको अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । सत्तापक्षकै सांसदहरूलाई यो विषय मन परेको छैन, प्रतिपक्षीलाई त झन् मन पर्ने कुरै भएन जसले भएपनि यो अभियान कर्णालीमा सुरुवात गर्नुपर्ने थियो अहिले त्यही अभियान सुरु भएको छ । राम्रो अभियानको केही समय र केहीदिन विरोध हुन्छ स्वाभाविक नै किनकि हिजोदेखि विकासका नाममा रसपान गरिरहेकाहरूलाई अहिले छटपटिनै भएको छ कतिपयले विकास आउनु पहिलानै रकम बुझाएका विवरणहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
हिजो देखिनै केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई हेप्यो भन्ने जुन भ्रम थियो अहिलेको सरकारले भने त्यो भ्रमचिर्दै कर्णालीलाई सबैभन्दा धेरै रकमविनियोजन गरेको छ यसका लागि ज जसले पहलकदम लिनुभयो उहाँहरूलाई भोलिका दिनहरूमा जनताले सम्झने नै छन् । अव जुन रकम प्राप्त भएको छ त्यो रकमको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कर्मचारीहरूले नीतिगत रूपमा सुरुवात देखिनै प्रभावकारी र पारदर्शी कामको सुरुवात गरिदिएको खण्डमा, निर्माणको जिम्मेवारी लिएका निर्माण कम्पनीहरूले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गरिदिएको खण्डमा कर्णालीले छिट्टै विकासको नयाँ मुहार फेर्ने छ ।
रोग, भोग, अशिक्षा सँगै कर्णालीमा भएका हजारौँ सम्भावनाहरूलाई क्रमागत रूपमा काम गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आमनागरिक समाज, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले अव आउने नयाँवर्षलाई कर्णाली परिवर्तनको वर्ष, कर्णालीको विकास वर्ष भन्ने जस्ता अभियानहरूको थालनी गरेर कामको सुरुवात गर्ने हो भने जुन स्थानमा आवश्यकता छ सोही स्थानमा विकास बजेट पुग्ने छ र प्रभावकारी काम हुनेछ । यसका लागि नागरिक तहबाट पनिनिष्पक्ष रूपमा खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नागरिक समाजहरूले स्वतन्त्रपूर्वक विकासमा हुने बेथितिमा संलग्न जो कोहीलाई पनि सजग गराउने, अटेर गरेको खण्डमा कानुनी प्रक्रियाका लागि एउटै आवाज उठाउने अभियान थालनी गर्ने हो भने अथाह सम्भावना बोकेको कर्णालीले विकासको नयाँमोडल प्राप्त गर्नेछ । रोजगारी सृजनाहुनेछ ।